मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना

वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए छात्र-छात्राएँ कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ छात्र-छात्राएँ ही सफल हो पाते हैं।

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एक जिला एक उत्पाद

भारत का सबसे बड़ा राज्य (जनसंख्या की दृष्टि से) होने के नाते उत्तर प्रदेश विभिन्न उद्योगों का केंद्र है। यह विभिन्न गुणवत्ता वाले उत्पादों से समृद्ध है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का अहम योगदान है जिसमें

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उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों के हित के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरूआत की है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को सुविधा प्रदान करने  हेतु एक महत्वपूर्ण पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम

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उत्तर प्रदेश आवास विकास योजना

कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता है जब तक उसके नागरिक गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ जाते हैं। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का  दूसरा सबसे बड़ा देश है। बढ़ती जनसंख्या के

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उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना

कृषि क्षेत्र को उन्नत करने की दिशा में योगी सरकार द्वारा कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को सहायता देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना की शुरूआत की गई।

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बीसी सखी योजना (बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी)

उत्तर प्रदेश में महिलाएँ न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में

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मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना

बाल श्रम समाज के लिए अभिशाप है। यह कानूनी रूप से अपराध है। परिवार की आर्थिक स्थिति निम्न होने के कारण कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बच्चों को लाभान्वित करने

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लोक पहल का रज्जू भैया की पुण्यतिथि पर विशेष आलेख

प्रो राजेंद्र सिंह रज्जू भैया की आज पुण्य तिथि है हम सब जानते हैं कि रज्जू भैया का जन्म एक संभ्रांत क्षत्रिय परिवार में 29 जनवरी 1922 को हुआ इनके पिता कुंवर बलबीर सिंह, स्वतंत्र भारत में

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मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

देश में जनसंख्या के साथ-साथ बेरोजगारी भी निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसमें युवा बेरोजगारों की संख्या अधिक है। केंद्र व राज्य सरकार बेरोजगारों की संख्या को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए सरकार

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

भारत में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो गरीबी के कारण अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते हैं या उन्हें बहुत सी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ निर्धन परिवार अपनी

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( उ.  प्र.)  चुनावी  सर्वेक्षण  2022
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