उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना

कृषि क्षेत्र को उन्नत करने की दिशा में योगी सरकार द्वारा कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को सहायता देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना की शुरूआत की गई।

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बीसी सखी योजना (बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी)

उत्तर प्रदेश में महिलाएँ न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रही हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में

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मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना

बाल श्रम समाज के लिए अभिशाप है। यह कानूनी रूप से अपराध है। परिवार की आर्थिक स्थिति निम्न होने के कारण कई बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बच्चों को लाभान्वित करने

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लोक पहल का रज्जू भैया की पुण्यतिथि पर विशेष आलेख

प्रो राजेंद्र सिंह रज्जू भैया की आज पुण्य तिथि है हम सब जानते हैं कि रज्जू भैया का जन्म एक संभ्रांत क्षत्रिय परिवार में 29 जनवरी 1922 को हुआ इनके पिता कुंवर बलबीर सिंह, स्वतंत्र भारत में

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मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

देश में जनसंख्या के साथ-साथ बेरोजगारी भी निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसमें युवा बेरोजगारों की संख्या अधिक है। केंद्र व राज्य सरकार बेरोजगारों की संख्या को कम करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए सरकार

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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

भारत में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो गरीबी के कारण अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते हैं या उन्हें बहुत सी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ निर्धन परिवार अपनी

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के अन्तर्गत उन छोटे और सीमान्त किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिनके पास 2 हेक्टेयर (4.9 एकड़) से कम

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उत्तर प्रदेश पेंशन योजना

सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिससे की आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के जीवन में सुधार लाया

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UP Kisan Samman Samridhi Aayog Yojana

अप्रैल 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया था। आयोग का लक्ष्य 2022  तक  किसानों की आमदनी दोगुनी करना है। राज्यपाल की अनुमति

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( उ.  प्र.)  चुनावी  सर्वेक्षण  2022
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