मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष

यह योजना राज्य के उन लोगो के लिए शुरु की गई है जो गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं परंतु  उनके  पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को गंभीर रोग

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प्रधानमंत्री जन (आयुष्मान भारत ) आरोग्य योजना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यू-एच-सी) के लिए, “आयुष्मान भारत” एक प्रमुख योजना है जो विकास लक्ष्यों (SDGs) और इसकी रेखांकित प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। इसका उद्देश्य

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जल जीवन मिशन योजना (हर घर नल योजना)

सरकार ने जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना का एलान 2020-21 के बजट में किया था। इसका मकसद देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है। यह लक्ष्‍य पूरा करने के लिए

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“गरीब और दलित के राजनीतिक शोषण पर योगी सरकार का नीतिगत पलटवार”

काशी की पावन पुण्य धरा पर कभी संत रैदास ने कहा था- "जात-जात के फेर में उलझ रहे सब लोग। मनुष्यता को खा रहा रैदास जात का रोग।" इस कालजयी दोहे में महान संत रैदास ने अपने

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“एक जनपद-एक उत्पाद”(ODOP) कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश की पहल

डॉ हर्ष मणि सिंह अर्थशास्त्री उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का चौथा बड़ा राज्य है, जो देश के कुल क्षेत्रफल के 7.3% (2,40,928 वर्ग किमी) भूभाग पर स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार

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प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने सीएम योगी को कर्मयोगी बताते हुए राज्य में हुए विकास के कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट के

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संस्कृति, समरसता और विकास के संयोग का अप्रतिम मॉडल – उत्तर प्रदेश

लोकतांत्रिक राजनीति के दौर में 'विकास' शब्द को प्रायः आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र से जोड़कर इसकी व्याख्या की जाती रही है। एक चर्चित लेखक का यह मानना है कि 'सर्वप्रथम राजनैतिक स्वतंत्रता को महत्त्व मिला ततपश्चात आर्थिक

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उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य

एक लंबे अंतराल के बाद 2017 के विधान मंडल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत प्राप्त हुई थी। उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय राजनीति की प्रयोगशाला बन गई थी। परंतु राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी ने

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मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का ..और विजय लोकतंत्र की।

आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी । राजनैतिक लोग, विश्लेषक, पत्रकार, अर्थशास्त्री और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग अलग अलग तरह से या कह सकते हैं कि

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प्रधानमंत्री जनधन योजना

इस योजना का प्रमुख लक्ष्य वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इनक्लूजन) रहा है । PMJDY के जरिये सरकार की कोशिश नए बैंक खाते खोलने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाने की

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( उ.  प्र.)  चुनावी  सर्वेक्षण  2022
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