हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा ग्रामीणजनों के लिए 'आवास प्लस योजना' लांच की गयी है। वर्ष 2022 तक हर बेघर निर्धन ग्रामीण परिवार को घर दे देना योजना का मुख्या उद्देश्य है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत 25.54 लाख घरों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है।
योजना के लाभार्थियों को 1.50 लाख रु गृह निर्माण लिए दिये जायेंगे जिसमे 1.20 लाख रु घर बनाने को , 18000 रु मनरेगा मजदूरी के लिए तथा 12000रु शौचालय के लिए।
केंद्र से मंजूरी मिलने पर यूपी 2022 तक सभी बेघर परिवारों को आवास मुहैया कराने वाला पहला राज्य बन सकता है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष २०११ -१२ में राज्य के ३२. ८६ लाख परिवारों को आवास मुहैया कराने की योजना बनी थी। मगर केवल 7. ३२ लाख आवास ही स्वीकृत हो पाए थे। विचाराधीन 25.54 लाख घर उस समय का ही शेष कार्य है जो अब पूरा किया जा रहा है।
योजना का पात्र बनने के लिए आवेदन कर्ता को यूपी का मूलनिवासी होना चाहिए। उसे पहले से किसी आवास योजना का लाभ नहीं मिला होना चाहिए । उसका नाम BPL सर्वे सूची में हो एवं उसका पहले से कोई पक्का घर न हो। यह योजना केवल उनके लिए है जिनकी वार्षिक आय १. ५ लाख से अधिक न हो ,जिनके पास पक्का मकान न हो और कोई मोटर वाहन भी न हो। आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड,राशन कार्ड,बैंक खाता पास बुक,वाहन न होने का प्रमाण पत्र,मूलनिवास प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र लगाकर घर लेने के लिए अर्जी दे सकते हैं।