देश के गरीबों के सिर पर पक्की छत हो, इसके लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जून वर्ष 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत मोदी सरकार देश के बेघर लोगों, कच्चे मकानों और झुग्गी-झोपड़ियां में जीवन बसर करने वाले गरीब परिवारों को पक्का घर बनाकर दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए अलग-अलग तौर पर शुरू की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी पर ऋण प्रदान करके घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता देती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना के माध्यम से हाउसिंग फॉर ऑल के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को श्रेणीबद्ध करके निर्धारित सब्सिडी पर लोन प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक का भारत का स्थायी नागरिक होना आवश्यक है और उसके पास खुद का मकान नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को आधार कार्ड, पैन कार्ड जाति प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, वोटर आईडी, हाउसिंग सोसाइटी से एनओसी, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है।
इस योजना के माध्यम से गरीब लोगों को केवल पक्का घर ही नहीं बल्कि जो लोग अपने घर की मरम्मत करना चाहते हैं, वह भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का फायदा सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय समूह प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लोगों को ही दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदकों की संपत्ति का स्वामित्व घर की महिला के नाम पर होना चाहिए, तब आप आसानी से इस योजना के अंतर्गत फायदा प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को उनकी वार्षिक आय के अनुरूप उचित सब्सिडी देकर पक्का घर बनवाने के लिए आर्थिक मदद देना है। जिसके चलते ही प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आज गरीब लोगों का अपने घर का सपना पूरा हुआ है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी से जुड़े आवेदक यदि इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जिस पर सरकार उन्हें 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान करती है। जिन आवेदकों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से अधिक है, उन्हें थोड़ी कम सब्सिडी पर घर बनाने के लिए ऋण की प्राप्ति होती है। सरकार द्वारा घर बनाने के लिए इस योजना के माध्यम से तीन चरणों में पैसा सीधे आवेदक के बैंक खाते में जमा किया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले ऋण की ब्याज दर अन्य होम लोन की तुलना में कम होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवेदकों को अधिकतम 20 साल की अवधि ऋण चुकाने के लिए मिलती है, जिस पर सरकार उचित सब्सिडी भी प्रदान करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आप नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जहां आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपनी सारी जानकारी सही तरीके से फॉर्म में भरनी है और फिर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपकी जानकारियों का सत्यापन होने के बाद आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत आप नजदीकी बैंक या सीएससी में जाकर ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। जहां आपको फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारियां भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी जानकारी या इस योजना से जुड़ी किसी अन्य समस्या के लिए आप सरकार के टोल फ्री नंबर 011-23060484 पर भी कॉल करके समाधान पा सकते हैं। सरकार की इस योजना से अब तक लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं व देश में कई लोगों को पक्के मकान की सुविधा प्राप्त हो चुकी है। मोदी सरकार की मंशा के अनुसार, आने वाले समय में देश के हर व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान होगा, जिसके लिए सरकार के बजट में इस योजना के अंतर्गत अधिकतम राशि का आवंटन किया जा रहा है।
