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ग्राम विकास
सांसद आदर्श ग्राम योजना:वर्ष 2024 तक प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में 08 गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। योजना तीव्र गति से आगे बढ़ रही है।
रख-रखाव व रोजगार सृजन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सामुदायिक शौचालय 48,565 स्वयं सहायता समूहों को हस्तान्तरित हुए।
15 हजार महिला स्वच्छाग्रही कार्यरत।
उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना।
ग्रामीण क्षेत्रों में 52,634 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण। महिलाओं और बालिकाओं के लिए 4,450 पिंक टॉयलेट बनाये गये।
70 हजार से अधिक सामान्य स्वच्छाग्रही तैनात।
ग्रामीण क्षेत्रों में 1661 अंत्येष्टि स्थलों का निर्माण।
मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत 1025 ग्राम पंचायतें पुरस्कृत।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना में ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अब तक 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
वर्ष 2022 तक गांवों के प्रत्येक एकल परिवार को एक रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
उत्तर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 67 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किये गये हैं।
चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 से आगामी वित्तीय वर्षों हेतु बीज ग्राम योजनान्तर्गत गेहूं एवं धान के बीज पर अन्य केन्द्रीय योजनाओं के समतुल्य अनुदान की धनराशि देने के लिए विशेष अनुदान की नयी व्यवस्था प्रारम्भ।
ग्राम प्रधानों का मानदेय 3500 रु0 से बढ़ाकर 5000 रु0 प्रतिमाह, प्रमुख क्षेत्र पंचायत का मानदेय 9800 रु0 से बढ़ाकर 11300 रु0 प्रतिमाह तथा अध्यक्ष जिला पंचायत का मानदेय 14000 से बढ़ाकर 15500 रु0 प्रतिमाह हुआ ।
ग्राम सचिवालय की शुरुआत हुई। यहाँ शासन की सभी योजनाओं की जानकारी और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा ।अब गाँव में ही बनेंगे भूमि से जुड़े कागजात तथा आय, निवास व जाति प्रमाण पत्र।
स्मार्ट सिटी की तर्ज़ पर स्मार्ट गाँव बनाने के लिए पंचायतों को निर्देश।
