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महिला सुरक्षा एवं विकास
पॉक्सो से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु देश में 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय। उत्तर प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किये जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना: बालिकाओं के लिए खाते खोलकर 14 साल के लिए जमा धनराशि संचित की जाती है। कन्या के 18 साल के होने पर 50 प्रतिशत धनराशि निकाली जा सकती है। 21 वर्ष पूरे होने पर परिपक्वता राशि मय ब्याज (जो निष्कासन के समय सरकार द्वारा निर्धारित हो) प्राप्त की जा सकती है। यह राशि कर मुक्त होगी। उत्तर प्रदेश में योजना सफलता पूर्वक चल रही है।
उड़ान योजना: योजना का उद्देश्य मेधावी छात्राओं को गणित और विज्ञान की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग सुविधा देकर सक्षम बनाना तथा तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश हेतु उनका मार्गदर्शन करना है। प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जा रहा है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जनसामान्य की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। वर्ष 2020-21 में कुल 1.96 लाख गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ 80 लाख महिलाओं तथा बालिकाओं को जागरूकता का सन्देश दिया गया।
महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सेफ सिटी परियोजना बनी, और छेड़-छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन हुआ। स्क्वायड द्वारा 1.09 करोड़ से अधिक व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 10,876 अभियोग पंजीकृत कर 16 हजार 45 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाई तथा 45 लाख 89 हजार 288 व्यक्तियों को चेतावनी दी गयी। प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित।
अल्पसंख्यक मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज पर जाने की सुविधा
महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय एवं 81 अपर सत्र न्यायालय अलग से बनाये गये।
पॉक्सो एक्ट में त्वरित न्याय दिलाने के लिए 218 नये फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित।
प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना से 40 लाख से अधिक माताएं लाभान्वित।
बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा। 1 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी।
महिलाओं की सुरक्षा हेतु वूमेन पावर लाइन 1090 संचालित।
आशा बहनों का मानदेय रु.600 से बढ़ाकर अब रु.1250 कर दिया गया।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017 से माह जुलाई 2021 तक कुल 1581 कैम्प आयोजित किये गये, जिनमें 3,99,348 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं का चिन्हीकरण किया गया।
प्रत्येक माह की 21 तारीख को “खुशहाल परिवार दिवस” का आयोजन। कुल मिला कर 3,39,395 लाभार्थियों को परिवार नियोजन की सेवाएं उपलब्ध करायी गईं।
अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिन: मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गरीब महिलाओं को 1 करोड़ 67 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित कर देश में प्रथम स्थान।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 9 लाख 91 हजार बेटियां लाभान्वित।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना : 1 लाख 52 हजार से अधिक कन्याओं का विवाह सम्पन्न। अनुदान रू. 35,000 से बढ़ाकर रु. 51,000 किया गया।
स्वामित्व योजना (घरौनी) प्रारम्भ। 1001 गांवों के 1,57,244 लोगों को घरौनी वितरित। घरौनी परिवार की महिला सदस्य के नाम होगी।
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 80 लाख बेटियां लाभान्वित।
55,964 बैंकिंग करेस्पांडेंस सखी नियुक्त हुईं। 2 लाख सेअधिक महिलाएं पी.एम.स्वनिधि योजना से लाभान्वित। इस योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम रहा।
नगरीय क्षेत्र में महिलाओं के लिए 4500 पिंक टॉयलेट निर्मित।
निराश्रित महिला पेंशन हेतु आयु सीमा समाप्त की गई। 29 लाख 44 हजार 659 निराश्रित महिलाओं को 500 रु. प्रतिमाह पेंशन।
मिशन शक्ति-नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन: 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर 1 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया तथा 8.50 करोड़ महिलाओं को जागरुक किया गया।
महिला हेल्पलाइन 1090 सेवा में 98.80% शिकायतों का निस्तारण।
शबरी संकल्प अभियान 39 जनपदों में संचालित हुआ। कुपोषण में दो प्रतिशत की कमी। पोषण पखवाड़ों का आयोजन।
मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु रु.100 करोड़ का प्रावधान हुआ।
महिला सामर्थ्य योजना के लिए रु.200 करोड़ तथा महिला शक्ति केन्द्रों के लिए रु. 36 करोड़ का प्रावधान किया गया।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: 9 लाख 91 हजार से अधिक बालिकाएं लाभान्वित। योजना में 1200 करोड़ रु. का प्रावधान हुआ।
किशोरी बालिका योजना के तहत 2 लाख से अधिक किशोरियां लाभान्वित।
वन स्टाप सेन्टर : हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए सभी 75 जनपदों में स्थापित इन केंद्रों से अब तक 1,04,859 महिलाएं लाभान्वित।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 01 लाख 52 हजार से अधिक गरीब कन्याओं का विवाह सम्पन्न। अनुदान राशि 35 हजार रु. से बढ़ाकर 51,000 रु. की गयी। योजना में 250 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया।
महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्व संहिता में पौत्री (पुत्र की पुत्री) भतीजी (सगे भाई की पुत्री) और भांजियों (सगी बहन की पुत्री) को भी भौमिक अधिकार दिए गए।
राज्य आजीविका मिशन से ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनीं।
महिलाओं के दस लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए गए। एक करोड़ से अधिक महिलाएं अब अपनी आजीविका कमा रही हैं।
बिजली सखी की 5,395 सदस्यों ने 62.50 करोड़ रुपये के बिल संग्रहण का कार्य किया।
प्रदेश के सभी विकास भवनों और विकासखण्ड कार्यालयों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं 705 से अधिक प्रेरणा कैंटीन चला रही हैं। इन महिलाओं को सीधे तौर पर प्रतिमाह आठ हजार से 10 हजार रुपए की आमदनी हो रही है।
‘सुमंगला योजना’ में बेटी के जन्म पर 2000 रुपये , 01 साल के टीकाकरण पूर्ण करने पर 1000, कक्षा एक में दाखिला लेने वाली छात्राओं को 2000, कक्षा 6 में दाखिला लेने वाली छात्राओं को भी 02 हजार, माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 में दाखिला लेने वाली छात्राओं को 03 हजार, 10वीं और 12वीं पास करने या स्नातक या 2 वर्षीय अथवा इससे अधिक के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को 5000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी गयी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मातृशक्ति-संगम प्रयागराज के एक कार्यक्रम में बोले – महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन के लिए योगी सरकार की कोशिशें नजीर हैं। यूपी में नारी सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है, वो पूरा देश देख रहा है। पांच साल पहले यूपी की सड़कों पर गुंडों का राज था। बेटियों का स्कूल-कॉलेज जाना मुश्किल था। कुछ कह नहीं सकती थीं, बोल नहीं सकती थीं। अगर थाने गईं तो अपराधी की सिफारिश में फोन आ जाता था, लेकिन योगी जी ने गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है।
बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस सखी योजना में बैंकिंग सखी 75 हजार करोड़ रुपये का लेनदेन कर रही हैं। अब सरकार के भेजे रुपये लेने बैंक जाने की जरूरत नहीं।
गरीब महिलाओं को असाध्य बीमारी के उपचार के लिए आयुष्मान भारत योजना हेतु अनुमन्य धनराशि के अलावा आवश्यकता होने पर 05 लाख रु0 की अतिरिक्त धनराशि प्रदान किए जाने की व्यवस्था हुई।
