रोजगार

82 लाख से अधिक नयी एम.एस.एम.ई. इकाइयों को 2 लाख 16 हजार करोड़ रू.से अधिक का ऋण उपलब्ध कराकर लगभग 2 करोड़ लोगों को रोजगार।

ओ.डी.ओ.पी. (एक जनपद-एक उत्पाद) सेक्टर में रु. 8,875 करोड़ से अधिक के ऋण वितरित। 25 लाख से अधिक को रोजगार मिला।

मिशन रोजगार- युवाओं को अवसर। 4.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी।

ओ.डी.ओ.पी के 11,296 उत्पाद ऐमज़ॉन की वेबसाइट पर उपलब्ध।

3.50 लाख युवाओं की संविदा पर सरकारी नियुक्ति।

1.50 करोड़ से अधिक श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार।

मनरेगा योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की 18,000 महिला मेंटों का चयन।

मनरेगा योजना से चेक डैम निर्माण, तालाब निर्माण तथा पुनरुद्धार एवं सिंचाई संबंधी 5,28,303 कार्य पूर्ण।

नोएडा में 6000 करोड़ रु. की लागत से स्टेट डेटा केंद्रों की स्थापना। 50 हजार युवाओं को रोजगार।

प्रदेश से 1 लाख 21 हजार करोड़ रु. से अधिक का नियति, जो विगत वर्ष से 32 हजार करोड़ रु. अधिक है।

नोएडा में फिल्मसिटी की स्थापना। निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मनरेगा के अन्तर्गत 16.57 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए। 1 करोड़ 50 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला।

नोएडा सैमसंग मोबाइल यूनिट की स्थापना। 13 इन्क्यूबेटर्स स्टैंडअप कार्यरत। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत उद्योग स्थापना हेतु 25 लाख रु. तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रू. 10 लाख तक के ऋण का प्रावधान हुआ।

10 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार मिला।

55,964 महिलाएं बैंकिंग सखी के रूप में चयनित।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद-एक उत्पाद योजना, टूलकिट वितरण योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अन्तर्गत रोजगार के 1,80,479 नये अवसर। 2,15,517 उद्यमी लाभान्वित।

स्वरोजगार हेतु उद्यम सारथी ऐप लांच हुआ।

58,758 महिलाएं सामुदायिक शौचालयों में सफाईकर्मी के रूप में चयनित।

आइकिया द्वारा नोएडा में रू. 5500 करोड़ का निवेश।

कोरोना काल खण्ड में रु. 56 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में रु. 1063.42 करोड़ के निवेश से 50 परियोजनाएं स्वीकृत हुई।

ग्रामीण क्षेत्रों के राजगीरों एवं श्रमिकों के रोजगार हेतु 116.57 करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित।

मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बरेली में रू. 200 करोड़ के निवेश से आई.टी. पार्क की स्थापना। 15,000 लोगों को रोजगार की संभावना।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में नये आयाम: इन क्षेत्रों में रु. 3000 करोड़ के निवेश से 30 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार एवं 1 लाख को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला।

उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक नीति-2020 में अगले 5 वर्षों में रु. 40 हजार करोड़ का निवेश और 4 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य।

सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़े।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 75 जनपदों में लागू।

ई.एम.सी. में चीन, ताइवान और कोरिया आदि की कम्पनियों द्वारा निवेश।

प्रदेश सरकार ने सरकारी पदों पर नियुक्ति को पारदर्शी बनाया ताकि बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के युवाओं को रोजगार मिल सके।

विभिन्न विभागों द्वारा वर्ष 2017 से अब तक की गयी नियुक्तियां (वास्तविक संख्या दी गई संख्या से अधिक है) इस प्रकार से हैं।