उत्तर प्रदेश : कल और आज

राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए इन्वेस्टर्स सम्मिट में रुपये 4.68 लाख करोड़ के एमओयू से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डालर की ओर अग्रसर है।

प्रदेश में अभी तक रूपये 3 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है। कुशल प्रशासन से ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार रूपये 10.9 लाख करोड़ से बढ़ाकर रुपये 21.73 लाख करोड़ करने में योगी सरकार को सफलता मिली है। बजट के आकार में अभूतपूर्व वृद्धि करते हुए वर्ष 2021-22 के लिए 5.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट पारित किया गया हैं। बजट में सरकार ने सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखा है। कोविड काल में जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी, तब भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट फ्लो बना हुआ था।

अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, साउथ कोरिया आदि 10 देशों से उत्तर प्रदेश में 66,000 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आया। डिफेंस कॉरिडोर में रुपये 50000 करोड़ का निवेश हो रहा है। जर्मन जूता कम्पनी von wellks ने यहां 300 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि योगी सरकार ने प्रदेश में क्विक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन नीति लाकर निवेश प्रक्रिया को सरल, पारद व आकर्षक बनाया है। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया गया है। परिणामस्वरूप ‘ईज आफ डूइंग बिजनेस में यूपी 14वें स्थान से अब दूसरे स्थान पर आ गया है।

हिन्दुस्तान, सैमसंग, ब्रिटानिया, एबी माउरी यूके, डिक्शन टेक्नोलॉजीज, सूर्या ग्लोबल फ्लेक्सी फिल्म्स, अकाग्राटा इंक ऑफ कनाडा, एडिसन मोटर्स साऊथ कोरिया और याजिकी जापान यहां निवेश करने जा रही हैं। फार्मा पॉलिसी, डाटा पॉलिसी, संशोधित एमएसएमई पॉलिसी और स्टार्टअप पॉलिसी ने विकास की गति को पंख लगा दिए हैं।

किसी भी उद्योग अथवा खेती-किसानी के लिए बिजली पहली जरूरत होती है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार बिना भेदभाव, बिना कटौती हर क्षेत्र एवं गांवों में शहर-समान भरपूर बिजली मिल रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किये गये हैं। साढ़े चार वर्ष में राज्य को 08 नये राजकीय विश्वविद्यालय, 77 नये राजकीय महाविद्यालय, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज, 26 पॉलीटेक्निक,79 आईटी आई, 250 इंटर कॉलेज और 771 कस्तूरबा विद्यालयों की सौगात मिली है। आपरेशन कायाकल्प, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और अटल आवासीय विद्यालय भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं।

 उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना, युवा उद्यमिता विकास योजना (युवा हब स्कीम), यूपी सीएम अप्रेन्टिसशिप प्रमोशन स्कीम (सीएमएपीएस), ओडीओपी स्कीम, स्किल आन व्हील्स प्रोग्राम, मिशन रोजगार और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल स्कीम से बेरोजगारों को रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। प्रवासी कामगारों को काम देने के लिए मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना लांच की गयी है। इन प्रयासों से रोजगार दर बढ़ी है और बेरोजगारी दर घटी है। वर्ष 2017 में प्रदेश में बेरोजगारी दर जहां 17.5 प्रतिशत थी, वहीं अब यह घटकर 4.1 प्रतिशत रह गयी है।

योगी सरकार ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए जनहित की योजनाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया। इसका परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश आज विकास की 44 योजनाओं में देश में नंबर वन है, जो सुशासन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में विकास का नेतृत्व कर रहा है। इसके पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अनथक परिश्रम है। उत्तर प्रदेश को ‘बीमारू राज्य से बाहर लाने के लिए उन्होंने दिन-रात मेहनत की और रिफॉर्म के जरिए परफॉर्म करते हुये उत्तर प्रदेश को ट्रांसफॉर्म करने के अपने मिशन में वे सफल रहे।