मध्य प्रदेश में 70% से भी ज्यादा आबादी की आजीविका खेती पर निर्भर है। मध्य प्रदेश के किसानों द्वारा उगाया गया अनाज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खाती है। सीहोर, मध्य प्रदेश का शरबती गेहूं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। किसान पूरी दुनिया के भोजन की व्यवस्था करने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। इसके फलस्वरूप बड़े किसान तो अपना जीवन व्यापन अच्छे ढंग से कर पाते हैं, लेकिन छोटे किसान इतनी मेहनत के बावजूद भी आर्थिक तौर पर इतने समृद्ध नहीं हो पाते हैं, जिससे उनका रहन-सहन अच्छे से हो सके। मध्य प्रदेश सरकार ने इस समस्या को समझते हुए छोटे किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना में पात्र किसानों को 6000 रुपए हर साल दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लोक पहल के इस लेख में आप जानेंगे कि कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, कैसे इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज़ क्या हैं?
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना क्या है?
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana) की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 22 सितंबर 2020 को की गई थी। इस योजना के तहत छोटे किसानों को हर वर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह 6000 रुपए किसानों को प्रत्येक वर्ष 2000 रुपए की 3 किस्तों में प्रदान किए जाते हैं। सरकार द्वारा इस योजना की प्रथम किस्त अप्रैल माह से जुलाई माह, दूसरी किस्त अगस्त माह से दिसंबर माह और तीसरी किस्त दिसंबर माह से मार्च माह के मध्य भेजी जाती है, जो किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होती है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana) का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी आजीविका में सुधार करना है। इसके तहत सरकार किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी खेती से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। साथ ही, यह योजना किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए क्या पात्रताएं होनी आवश्यक हैं?
- आवेदक किसान मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए
- आवेदक किसान 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के अंतर्गत पहले से ही पंजीकृत होना चाहिए
- आवेदक किसान के पास भूमि संबंधित दस्तावेज होने चाहिए
- आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए कौन-कौन से किसान पात्र नहीं हैं?
- यदि किसान या उसके परिवार का कोई व्यक्ति समूह-डी के सरकारी पदों को छोड़कर किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत है, तो वह इस योजना के पात्र नहीं हैं
- रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी पेंशन 10,000 रुपए/माह से अधिक है, वें भी इस योजना के पात्र नहीं हैं
- दो हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले किसान भी इस योजना के पात्र नहीं हैं
- इनकम टैक्स भरने वाले किसान भी इस योजना के पात्र नहीं हैं
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- मूलनिवास प्रमाण पत्र
- भूमि संबंधित दस्तावेज
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर
Note - आपको बता दें मध्य प्रदेश के किसानों को इस योजना का लाभ 'किसान सम्मान निधि योजना' के साथ प्रदान किया जाता है, इस योजना में आवेदन करने से पहले 'किसान सम्मान निधि योजना' में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस तरह आप दोनों योजनाओं में आवेदन करके हर वर्ष 12000 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है?
- सबसे पहले आपको सरकार द्वारा शुरू की गई आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना है
- वहां आपको New Farmer Registration पर Click करना है
- उसके पश्चात, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको Rural Farmer Registration पर Click करना है और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको Urban Farmer Registration पर Click करना है
- अब आपको अपना राज्य चुनकर मोबाइल नंबर और OTP डालकर Verify Aadhar OTP पर Click करना है
- तत्पश्चात आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है और Add पर Click करना है
- अब आपको अपनी भूमि संबंधित जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी है और दस्तावेजों को Upload करके Save पर Click करना है
- पूरी प्रक्रिया करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाएगा, जिसके सत्यापन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और दस्तावेजों की फोटो कॉपी अपने क्षेत्र के पटवारी के पास जमा करनी हैं
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana) किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और कृषि विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी आय में वृद्धि करने और खेती को लाभकारी बनाने का प्रयास किया गया है। इससे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि राज्य के कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और कृषि को अधिक समृद्ध एवं टिकाऊ बनाने में सहायक सिद्ध होगी। यदि आपको हमारा यह लेख पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें।
