प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के अन्तर्गत उन छोटे और सीमान्त किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जिनके पास 2 हेक्टेयर (4.9 एकड़) से कम भूमि हो। राज्य सरकारें ऐसे किसानों की जोत के साथ उनके बैंक खाते और अन्य ब्यौरा केंद्र सरकार को मुहैया कराती हैं। उसकी पुष्टि के बाद केन्द्र सरकार ऐसे किसानों के बैंक खातों में सीधे धन जमा करती है। योजना की सफलता में डिजिटल प्रणाली ने भूमिका निभाई है।
इस योजना का मकसद देश के किसानों की सीधे तौर पर आर्थिक मदद करना है। योजना के तहत ₹ 6,000 प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को तीन किश्तों में दिए जाते हैं और यह सहायता राशि सीधे किसान के बैंक खातों में जमा होती है। अर्थात प्रत्येक 4 माह के बाद किसान को 2 हजार रूपये की सहायता राशि मिल जाती है।
योजना की शुरुआत वर्ष 2018 के रबी सीजन में की गई थी। उस समय सरकार का अनुमान था कि सालाना खर्च 75 हजार करोड़ रुपये का होगा। इसके दृष्टिगत 20 हजार करोड़ रुपये का अग्रिम बजट का प्रावधान किया गया था। परन्तु किसानों की विपुल जनसँख्या, तथा योजना में किसानों की स्वाभाविक अभि; इन दो कारणों से योजना का सालाना खर्च में गया।
छोटे किसानों के लिए यह योजना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। बुवाई से ठीक पहले नगदी संकट से जूझने वाले किसान इस `सम्मान निधि’ से बीज, खाद आदि खरीद लेते हैं, और सूदखोरों के चंगुल से बच जाते हैं। इन छोटे किसानों में ज्यादातर सीमान्त हैं, जिनका खेती-बाड़ी से गुजारा कर पाना सामान्यतया कठिन होता है। योजना ने ऐसे किसानों को राहत की साँस दी है।
आवेदन करने की विधि:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किसान भाई दो प्रकार से आवेदन कर सकते हैं।
- कॉमन सर्विस सेंटर,
- किसान भाई खुद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
वस्तु – स्थिति :
सरकार अब तक 11.37 करोड़ किसानों को 1.58 लाख करोड़ रुपए भेज चुकी है। अब केंद्र सरकार पीएम किसान योजना की अगली यानी 10वीं किस्त 15 दिसंबर 2021 तक जारी करने की योजना बना रही है। बता दें कि सरकार ने पिछले साल 25 दिसंबर को किसानों को पैसा ट्रांसफर किया था।
इस योजना के तहत जिन किसानों के खाते में पीएम किसान की नौवीं किस्त नहीं आई है, उन्हें अब अगली किश्त के साथ पिछली राशि मिलेगी। यानी किसानों को अब 4,000 रुपए मिलेंगे। हालांकि यह सुविधा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिन्होंने 30 सितंबर से पहले रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर आपने भी आवेदन किया है और उसे स्वीकार कर लिया गया है तो आपको भी 4,000 रुपए मिलेंगे।
पीएम किसान सम्मान निधि भारत सरकार से 100% वित्त पोषण की एक केंद्रीय योजना है जो एक दिसंबर 2018 से अमल में है। योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। इसके तहत राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करता है, जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार समर्थन के पात्र हैं। फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है।